दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 30 जून तक होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.सरकार ने बजट का प्रारूप तैयार कर लिया है और केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए इसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया है.मंत्रिमंडल की बैठक में छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जून माह की 23 तारीख से 30 जून तक बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस सत्र में मौजूदा वित्तीय वर्ष के शेष नौ महीनों के लिए बजट पेश किया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बजट का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है तथा बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए बजट प्रारूप को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया है.इस सत्र के दौरान बजट किस तिथि को पेश किया जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह माना जा रहा है कि सरकार बजट में बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को जारी रखने का प्रावधान करेगी जो इस महीने खत्म हो रहा है.
मार्च के महीने में दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अप्रैल से जून तक का लेखानुदान पेश किया था ताकि वे अपनी कई आर्थिक योजनाओं को चला सके और 2015-2016 में 37,750 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना का ऐलान किया था. सिसोदिया ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए गारंटी योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
