जीएसटी लागू किए जाने के खिलाफ देशभर में रेलवे के ठेकेदारों ने 20 अगस्त से हड़ताल पर जाने की तैयारी की है. इन ठेकेदारों के हड़ताल पर जाने से रेल सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि मरम्मत के कई कार्य इन ठेकेदारों द्वारा कराए जाते हैं.इंडियन रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार पाठक ने यहां संवाददाताओं को बताया, 30 जून से पहले चल रहे ठेकों में वैट की दर उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत और राजस्थान में 1 प्रतिशत थी.
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद ठेका कार्य में जीएसटी की दर 18 प्रतिशत कर दी गई. हालांकि पांच अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में नये और पुराने दोनों ही ठेकों के लिए इसे घटाकर 12 प्रतिशत किया गया.उन्होंने कहा, पुराने कामों में जीएसटी किस प्रकार लागू किया जाएगा, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने डीआरएम, महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड, नीति आयोग और जीएसटी परिषद से संपर्क किया, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं की गई.
एक जुलाई से अभी तक ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया है.पाठक ने कहा चूंकि हम चार प्रतिशत वैट का भुगतान करते रहे हैं और सेवाकर से रेलवे को छूट थी, इसलिए पुराने कामों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूले जाने पर ठेकेदारों को भारी नुकसान होगा और काम ठप पड़ जाएंगे. इसलिए हमारी मांग है कि पुराने ठेकों पर चार प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाए और शेष आठ प्रतिशत रेलवे समायोजित करे. उन्होंने कहा हाल में हमने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की और उनसे इसका समाधान निकालने की मांग की.
