महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष सबूत दे तो महाराष्ट्र सरकार पंकजा मुंडे की अगुवाई वाले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर दिए गए अनुबंधों में कथित अनियमितताओं की जांच कराने को तैयार है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है। अगर विपक्ष नियमों के उल्लंघन को लेकर सबूतों के साथ बात करता है तो हम खरीद को लेकर जांच कराने के लिए तैयार हैं।’ हालांकि, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वे लोग सत्ता में थे इसी दर अनुबंध प्रणाली (जिसके तहत दरों पर मोलभाव के बाद सामान की खरीदारी की जाती है) के जरिए खरीद हुयी थी और उन्हें भी इसपर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निविदा नहीं मंगायी गयी और नियमों को तोड़ा गया तो उन्हें याद करना चाहिए कि हमारा सरकारी प्रस्ताव अप्रैल में जारी हुआ जबकि खरीदारी को पहले ही मंजूरी दी गयी थी। जब वो सत्ता में थे तो इसी तरह के दर प्रणाली तंत्र का इस्तेमाल करते थे। उन्हें भी अपनी खरीदारी पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तब उनके दोहरे रवैये का पता चल जाएगा।’
पंकजा पर आरोप है कि निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय 206 करोड़ रूपये की खरीद को एक ही दिन में 24 सरकारी प्रस्तावों के जरिये मंजूरी दे दी। सभी खरीदों को भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे ने 13 फरवरी को एक दिन में ही 24 सरकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी।
घोटाला सबसे पहले 15 जून को उस समय सामने आया जब पंकजा मुंड के कार्यालय को अहमदनगर जिला परिषद अध्यक्ष मंजूश्री गुंड का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत आदिवासी बच्चों को वितरित की जाने वाली चिक्की की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की थी।
