इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने गोरखपुर की डॉ. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह …
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निचली अदालत को कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से संबंधित याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्तकर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। यह मामला लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है। …
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उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नीति तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने …
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में योगी आदित्यनाथ सरकार के वकील को निर्देश दिया है कि वह संबंधित अधिकारियों से निर्देश मांगे। कफील ने याचिका में दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ वरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज …
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