नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री प्रचंड और संसद के अध्यक्ष ओंसारी घात्री मागर को समन कर उनसे संविधान संशोधन विधेयक पंजीकृत किए जाने की तार्किकता पर स्पष्टीकरण मांगी है.मधेशी समुदाय की मांगों को देखते हुए सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को पंजीकृत करवाया है. हिमालयन टाइम्स की खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति जगदीश शर्मा पौडेल की एकल पीठ ने दोनों …
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