कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करने वाले भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं।एक निजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम के बाद भट्ट ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी कहने वाले लोगों की पीठ थपथपाते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, वे आज भारत जोड़ने के लिए चले हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसे बहस का मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर गहराई से विचार करना होगा और हकीकत सभी को पता है।उन्होंने कहा कि हमारा विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र में विपक्ष का जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है। लेकिन संसद में विपक्ष केवल हिट एंड रन (आरोप लगाओं और भाग जाओ)की नीति पर काम करता आया है। किसी बात का सामना नहीं करते।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा अनुच्छेद-370 हटाई तब विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक की तब विरोध, एयर स्ट्राइक पर भी विरोध, ऐसे में जो भाषाशैली मत भिन्नता रखने वाले पड़ोसी देश उठाते हैं, जो मित्रता का भाव नहीं बल्कि उसे प्रतिकूल भावना रखते हैं, ऐसे लोगों की आवाज में आवाज जो उठाते हैं, क्या वो भारत को जोड़ेंगे। ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राज्य सरकार से एनसीसी कैडेटों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत विभिन्न दाखिले में छूट का प्रावधान तय करने की अपील की।भट्ट ने अग्निपथ (सशस्त्र बलों में भर्ती की योजना) को लेकर कहा कि कई लोगों ने इसे लेकर गलतफहमी फैलाई है, हमने भर्ती के मानकों में कोई बदलाव नहीं किया है।
उन्होंने कहा हमने भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। अग्निपथ योजना को दुनिया के अन्य देशों की सैन्य शक्ति का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है।सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी के सवाल का जवाब देते हुए भट्ट ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नजर रखे हुए है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में सरकारों ने एनसीसी कैडेट्स को इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के दौरान चार से 10 प्रतिशत की छूट भी दे रखी है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भी एनसीसी कैडेट्स को पुलिस भर्ती में छूट दी गई है, लेकिन मेरी यही अपील है कि राजस्थान सरकार विभिन्न भर्तियों में भी उनके लिए छूट का प्रावधान तय करे।
