आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है।सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायमूर्ति राजेश चक्रवर्ती को 7 सितंबर को फिर से मंडल को उसी अदालत में पेश करना होगा।
न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने सुधार गृह में मंडल से पूछताछ करने की सीबीआई की याचिका को भी मंजूरी दे दी, जहां उन्हें रखा जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में केंद्रीय एजेंसी के जांच अधिकारी न्यायिक हिरासत के दिनों में मंडल से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच कभी भी पूछताछ कर सकेंगे।
मंडल के वकील ने दो आधारों पर जमानत याचिका दायर की। पहला चिकित्सीय आधार पर था और मंडल के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल का इलाज घर पर करने की जरूरत है। उनकी जमानत याचिका का दूसरा आधार यह था कि चूंकि सीमा पार मवेशियों की तस्करी मुख्य रूप से भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद से होती थी, मंडल का इससे कोई संबंध नहीं था।
सीबीआई के वकील ने अपने प्रतिवाद में कहा कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते मंडल सबूतों से छेड़छाड़ करने और जमानत पर रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। सीबीआई के वकील ने यह भी बताया कि जांच एजेंसियों के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मंडल का अंगरक्षक सहगल हुसैन मुख्य रूप से मंडल की ओर से पशु तस्करों से कमीशन की राशि वसूल करता था।
सीबीआई ने अपना तर्क देते हुए इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 164 के तहत कई गवाहों द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अदालत से उन्हें आसनसोल विशेष सुधार गृह ले जाया गया, जो अदालत परिसर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। सहगल हुसैन, जो न्यायिक हिरासत में भी है, को भी उसी सुधार गृह में रखा गया है। सुधार गृह ले जाने के दौरान, मंडल स्पष्ट रूप से टूट गया और प्रतीक्षारत मीडियाकर्मियों को कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था।
