शीर्ष स्तर पर एक बड़े नौकरशाही फेरबदल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 13 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार केंद्र की नीतियों और प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जबकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित भाजपा पर निशाना साध रहे हैं।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अरुण सिंघल, एलएएस (यूपी, 1987) को उर्वरक विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह एफएसएसएआई के साथ थे।इसी प्रकार बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, एलएएस (सीजी, 1987) को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में दो साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।अंजलि भवरा, एलएएस (पीबी, 1988), जो इस समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल, एलएएस (एमएच, 1989) को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि राजेश कुमार सिंह, एलएएस (केएल, 1989) को पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।सुनील बर्थवाल, एलएएस (बीएच, 1989), वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि मुखमीत सिंह भाटिया, एलएएस (जेएच, 1990), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
आरती आहूजा, एलएएस (या, 1990), श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि विजय कुमार सिंह, एलएएस (पीबी, 1990) को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में विशेष सचिव के स्तर पर दो अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके उनके लिए एक व्यक्तिगत उपाय के रूप में इन-सीटू अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी।
ये हैं – राजीव जलोटा, एलएएस (एमएच, 1988), अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सचिव के पद और वेतनमान में और आशीष उपाध्याय, एलएएस (एमपी, 1989), विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय के रूप में।
