मध्यप्रदेश सरकार ने अपना वित्त वर्ष बदल दिया है , अब वित्त वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की मंगलवार को घोषणा की है. इसी के साथ मध्यप्रदेश देश में संभवत: ऐसा पहला राज्य हो गया है, जिसने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वित्त वर्ष को बदलने की ऐलान किया है.
पिछले सप्ताह नीति आयोग की संचालन परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में अपने समापन भाषण में मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष को मौजूदा एक अप्रैल से 30 मार्च के बदले एक जनवरी से 31 दिसंबर करने के सुझाव आए हैं. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में पहल करें.
मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवादाताओं को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का फैसला लिया गया है. इसलिए अगले वित्त वर्ष का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा. जब उनसे वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार मौजूदा बजट कार्यवाही को इस साल दिसंबर तक समाप्त करने का प्रयास करेगी.
