एअर इंडिया का भारत सरकार पर लगभग 326 करोड़ रुपए बकाया है। यह कर्ज अलग-अलग मंत्रालयों से वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स के बिलों का भुगतान नहीं करने की वजह से हुआ है। ये फ्लाइट विदेश दौरों के लिए किराए पर ली गई थीं। एअर इंडिया ने यह जानकारी नौसेना के रिटायर्ड अफसर लोकेश बत्रा की आरटीआई के जवाब में दी है।
बता दें कि वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी विदेश दौरों के लिए करते हैं।एअर इंडिया ने 8 मार्च को दिए अपने जवाब में लिखा कि 31 जनवरी 2017 तक सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों पर वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स के 325.81 करोड़ रुपए बकाया है।
इस राशि में 84.01 करोड़ पिछला और 241.80 करोड़ रुपए इस साल का बकाया है।वीवीआईपी फ्लाइट्स को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। इनमें सभी सुविधाएं होती हैं।इन फ्लाइट्स के बिलों का भुगतान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय से होता है।
एअर इंडिया के मुताबिक, विदेश मंत्रालय पर सबसे ज्यादा 178.55 करोड़, पीएमओ पर 128.84 करोड़ और रक्षा मंत्रालय पर 18.42 करोड़ रुपए का बकाया है।जवाब में बताया गया है कि इस साल 451.71 करोड़ रुपए के पुराने बिलों को आगे बढ़ाया गया। 553.01 करोड़ के बिल इस साल जैनरेट हुए। इस तरह कुल मिलाकर सरकार पर कुल बकाया 1004.72 करोड़ रुपए था।
इसमें से 678.91 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 451.71 करोड़ के बिल में 367.70 करोड़ का वहीं इस साल के 533.01 करोड़ के बिल में 311.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 31 जनवरी 2018 तक 325.81 करोड़ रुपए बकाया है।
