Tag Archives: Supreme Court

व्हाट्सएप गोपनीयता नीति को लेकर केंद्र नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार कर रही है : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवादास्पद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस ले लिया गया है और एक व्यापक डेटा संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा है। केंद्र की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई …

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विवाहित व अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का है अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

अब अविवाहित महिलाएं भी 20-24 सप्ताह की अवधि तक का गर्भ गिरा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3b का विस्तार किया है।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। विवाहित, अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि लिव-इन …

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ताजमहल की चारदीवारी/परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

आगरा विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की चारदीवारी/परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास …

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आम्रपाली अपने खरीदारों को देगा अगले दो-तीन महीने में 11 हजार से ज्यादा फ्लैट

आम्रपाली के परेशान घर खरीदारों के लिए उच्चतम न्यायालय से अच्छी खबर है।शीर्ष अदालत को शुक्रवार को अवगत कराया गया कि घर खरीदारों को अगले दो से तीन महीनों में 11,858 फ्लैट सौंपे जाएंगे, जिनमें से 5,428 फ्लैट का मालिकाना हक अक्टूबर में ही दे दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को …

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नोएडा को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 844 सदस्यों को फ्लैट उपलब्ध कराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि आवंटन को लेकर तीन दशक से अधिक पुराने कानूनी विवाद पर विराम देते हुए नोएडा को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 844 सदस्यों को फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 1800 वर्ग फुट के फ्लैट शहर के सेक्टर 43 में स्थित हैं। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा, हम मामले में …

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कर्नाटक में सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पहनने पर है पाबंदी : कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है।कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवादगी ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता …

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किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक व्यापक व्याख्या मिली है और आज स्वीकार की गई धारणा यह है कि स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार …

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सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है और जमीनी हकीकत मुझे परेशान कर रही है : कपिल सिब्बल

अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है और जमीनी हकीकत उन्हें परेशान कर रही है।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ के समक्ष पेश होते हुए उन्होंने कहा जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, यह एक ऐसी शादी …

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भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने 3 HC के लिए 20 न्यायाधीशों को दी मंजूरी

भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने पंजाब और हरियाणा, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के …

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पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी का दावा करने वाले व्यक्ति को 10 लाख रूपये का भुगतान करे केंद्र

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करे, जिसे दिसंबर 1976 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।इसके परिणामस्वरूप 1980 में उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी खो दी थी। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एसआर भट्ट की पीठ ने कहा …

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