इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने गोरखपुर की डॉ. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह …
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