पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के दज्रे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के मीडिया में एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह बात कही गई।भारत पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बता चुका है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख समेत गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ठोस बदलाव करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का विरोध करते हुए मई में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार या न्यायपालिका का गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है।
इसमें कहा था कि भारत इस तरह की कार्रवाई को और भारत के जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए इलाकों में ठोस बदलाव करने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज करता है, बल्कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए इन इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।
खबर के मुताबिक कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की औपचारिक घोषणा करेंगे जिसके तहत प्रांत को सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे।
गंडापुर ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को नेशनल एसेंबली और सीनेट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में पर्याप्त नुमाइंदगी दी जाएगी।मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीसीई) के तहत मोकपोंदास विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी काम शुरू किया जाएगा।
