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अविवाहित महिला के गर्भपात के अधिकार को मान्यता देने के लिए सही कदम उठाने की जरुरत : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम और विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात की अनुमति के बीच भेदभाव को खत्म करने के नियमों की व्याख्या करेगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत एमटीपी अधिनियम की व्याख्या पर फैसला सुरक्षित रख रही है और इसमें अविवाहित महिला या सिंगल …

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