केंद्र सरकार ने किसानों को खुले मन से वार्ता करने का लिखित प्रस्ताव भेजा है,जिसमें बस यही कहा गया है कि कृषि कानूनों से अलग नई मांगे नहीं की जाएं।किसान इस पर शुक्रवार को बैठक करेंगे। हालांकि प्रमुख किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने पूछने पर वार्ता के लिए तीन शर्तें बताई। उन्होंने कहा कि पहला एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) …
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सरकार के वार्ता प्रस्ताव को किसानों ने फिर ठुकराया
सरकार ने कृषि कानून रद्द करने के बजाय किसानों को आंदोलन छोड़कर वार्ता जारी रखने का प्रस्ताव दिया।किसान संगठनों ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि वार्ता पहले ही काफी हो चुकी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी रहने का सरकार का लिखित वादा तो राज्य सरकारों और किसान संगठनों से करेगी लेकिन उसका भी अलग से कानून नहीं …
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