दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा गरीबों के लिए डोर-टू-डोर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का केंद्र के साथ लंबे समय से गतिरोध था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने योजना का विरोध करने वाली दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा …
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