Tag Archives: Calcutta High Court

भाजपा नेता अनिर्बान गांगुली के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिया गिरफ्तारी वारंट वापस

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बोलपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भाजपा नेता अनिर्बान गांगुली के खिलाफ 13 अप्रैल, 2022 को जारी गिरफ्तारी वारंट को वापस ले लिया।इसका प्रभावी अर्थ यह है कि गांगुली को अब वारंट के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। भाजपा नेता ने अपने वकील फिरोज एडुल्जी के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख …

Read More »

भाजपा की रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई की कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सचिवालय तक निकाले गए मार्च पर किए गए कथित पुलिस अत्याचारों पर रिपोर्ट मांगी है।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। …

Read More »

पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी पर एक जनहित याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम हटाने का कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी पर एक जनहित याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें से हटाने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि संबंधित जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का इस मामले में गृह मंत्री के खिलाफ कोई व्यक्तिगत …

Read More »

फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर

फिल्म लाल सिंह चड्ढा की राज्य में स्क्रीनिंग के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई और इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में, राज्य भाजपा नेता और अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने दावा किया कि फिल्म के प्रदर्शन से शांति …

Read More »

पश्चिम बंगाल में बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी को सुरक्षित या बरकरार नहीं रख सकता : कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश-पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है, जहां कोई भी बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी को सुरक्षित या बरकरार नहीं रख सकता है।कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपनी नियुक्ति के चार महीने बाद एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की बर्खास्तगी से …

Read More »

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और मुखौटा कंपनी पर ईडी ने कसा शिकंजा

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से गुप्त रूप से जुड़ी एक और मुखौटा कंपनी का पता लगाया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।कंपनी का नाम जमीरा सनशाइन्स लिमिटेड है, जिसे 20 मार्च, 2015 को शामिल किया गया था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों …

Read More »

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया बंगाल के मंत्री की बेटी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को राज्य द्वारा संचालित एक स्कूल में राजनीति विज्ञान की शिक्षिका के रूप में उनकी सेवाओं से तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया। परेश चंद्र अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, एक सरकारी स्कूल में अपनी …

Read More »

बीरभूम जिले में हुए दोहरे विस्फोटों की जांच करेगी एनआईए : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत के आदेश को बरकरार रखा और 2019 में बीरभूम जिले में हुए दोहरे विस्फोटों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग को भी मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश दिया। …

Read More »

बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. बता दें कि इस घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 मार्च को मामले में …

Read More »

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो : कलकत्ता हाईकोर्ट

बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। अधिकारी के खिलाफ उनके अंगरक्षक की मौत और मानिकतला थाने में नौकरी दिलाने …

Read More »