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सुप्रीम कोर्ट ने किया बेनामी लेनदेन कानून 1988 के प्रावधान को निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें बेनामी लेनदेन में संलिप्त लोगों के लिए अधिकतम तीन साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा की बात है। शीर्ष अदालत ने इस प्रावधान को ‘स्पष्ट रूप से मनमाना’ होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति …

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