मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में अपना अंशदान 4% बढ़ा सकती है. इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है.
अभी राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10% अंशदान जमा करते हैं.मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है, मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी.
जिसकी वजह से कर्मचारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार आज इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.बजट में केंद्र सरकार अपने अंशदान को पहले ही बढ़ाकर 10 से 14 प्रतिशत कर चुकी है. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिया जाता है.
अगर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों को 14 प्रतिशत अंशदान हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी इससे वंचित हैं.
सिनेमा से जुड़े सभी विषय कमर्शियल टैक्स विभाग से लेकर नगरीय विकास व आवास विभाग को देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.राज्य एवं जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के शेष कर्मचारियों का संविलियन की योजना की अवधि बढ़ाई जा सकती है.कृषक मित्र के चयन से संबंधी नियमों में प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है.
