गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सदस्यों के वेतन में वृद्धि के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव पिछले 5 साल से गृह मंत्रालय के पास लंबित था। इस मुद्दे से जुड़े सूत्रों ने कहा कि एमएचए ने प्रस्ताव को प्रतिबंधित कर दिया है।
केंद्र के साथ मंत्रियों और विधायकों के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि के मुद्दे को उठाने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाई गई आप विधायकों की छह सदस्यीय समिति ने पिछली बार इस साल मार्च में प्रस्ताव भेजा था।
समिति ने 2015 में विधायक के वेतन और भत्तों को मौजूदा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और उनके कुल मासिक वेतन को 88,000 रुपये से बढ़ाकर 2.1 लाख रुपये करने के प्रस्ताव के साथ 2015 में विधेयक पारित किया था।
समिति ने तब कहा था कि दिल्ली के विधायकों का वेतन 2011 से नहीं बढ़ा है।इसमें कहा गया है कि दिल्ली के विधायक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से हैं।
समिति ने तब दावा किया था कि उत्तराखंड के विधायकों को वेतन और अन्य सेवा के नाम पर लगभग 1.98 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश में 1.90 लाख रुपये, हरियाणा में 1.55 लाख रुपये और बिहार में 1.3 लाख रुपये मिलते हैं।राजस्थान सरकार अपने विधायकों को लगभग 1.42 लाख रुपये और तेलंगाना को लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान करती है।
कई राज्य अपने विधायकों को कई अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जो दिल्ली सरकार प्रदान नहीं करती है, जैसे कि घर का किराया भत्ता, कार्यालय का किराया और कर्मचारियों का खर्च, कार्यालय के उपकरण खरीदने के लिए भत्ता, उपयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता आदि।दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस मामले पर चर्चा करेंगे।
