सुप्रीम कोर्ट दो अध्यादेशों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जो केंद्र सरकार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है। एडवोकेट एम.एल. शर्मा, याचिकाकर्ता-इन-पर्सन, ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक अध्यादेश के तहत शक्तियों का उपयोग करके बढ़ाया गया है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं, ने इस दलील पर ध्यान दिया कि याचिका को अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। शर्मा को संक्षिप्त रूप से सुनने के बाद पीठ ने कहा हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।
14 नवंबर को दो अध्यादेश – केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश – जो क्रमश: सीवीसी अधिनियम 2003 और डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 25 और धारा 4बी में संशोधन करते हैं, प्रख्यापित किए गए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये अध्यादेश ‘असंवैधानिक, मनमाना और अल्ट्रा-वायर्स’ हैं। याचिका में शीर्ष अदालत से इन अध्यादेशों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है सरकार को दो एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर अधिकतम पांच साल करने की शक्ति देने वाले ये दो अध्यादेश इन एजेंसियों की स्वतंत्रता को और कम करने की क्षमता रखते हैं।याचिका में कहा गया है कि इन अध्यादेशों का उद्देश्य एक याचिका पर हाल के एक फैसले में शीर्ष अदालत के निर्देशों को दरकिनार करना है।
जिसने मिश्रा के ईडी निदेशक के रूप में 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी बदलाव को चुनौती दी थी, जिससे उनके कार्यकाल का विस्तार हुआ।शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।
