गृह मंत्रालय ने दिल्ली सहित सभी केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विदेश यात्रा संबंधी एडवायजरी जारी कर वर्ष 2013 से अब तक उप सचिव व इससे वरिष्ठ स्तर के अफसरों की विदेश यात्रा संबंधी जानकारी का विवरण देने को कहा है.दिल्ली के उपराज्यपाल के विशेष सचिव आर एन शर्मा ने गृह मंत्रालय की एडवायजरी की जानकारी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केके शर्मा व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भेज दी है.
एलजी ने मुख्य सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग से कहा कि मंत्री व अधिकारियों की विदेश यात्रा के संबंध में जानकारी दें कि मंत्री व उनके निजी स्टाफ द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष में कितनी यात्रा की गई है, यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल में उनके निजी स्टाफ में कौन-कौन शामिल थे – जैसे ओएसडी, सलाहकार, विभागीय सचिव या विभाग के प्रमुख (एचओडी) आदि, विदेश यात्रा किस उद्देश्य से की गई.
कितने दिनों की यात्रा अवधि थी, किस-किस देश में प्रतिनिधिमंडल गया व प्रतिनिधिमंडल की पूरी जानकारी, किस श्रेणी में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यात्रा की, किस अधिकारी से विदेश यात्रा के लिए क्लियरेंस लिया गया व इसके संबंधी पूरी फाइल की जानकारी उपराज्यपाल को भेजनी होगी.
इसके पूर्व गृह मंत्रालय की इस वर्ष जनवरी माह में जारी चार पृष्ठ की एडवायजरी के अनुसार यात्रा के बाद अधिकारी को स्वयं जानकारी देनी है कि इससे क्या लाभ हुए, इससे डिप्लोमेटिक या आर्थिक लाभ क्या हुए तथा क्या नया आइडिया वे जान सके. अब इस सभी मापदंडों पर दिल्ली सरकार के मंत्री व अधिकारी की यात्रा को मापा जाना है.