भारत माला प्रोजेक्ट में चल रहे 8-लेन हाइवे निर्माण में कार्यरत कंपनियां लगातार अवैध खनन में जुटी हुई है. राजकीय व सिवायचक भूमि सहित निजी खातेदारों की सैकड़ों बीघा भूमि पर कंपनी ठेकेदारों द्वारा जमकर अवैध खनन कर लाखों टन अवैध मिट्टी निर्गमित की गई है.
जिसके लिए कंपनियों ने ना तो खनन विभाग से पूर्व अनुमति ली और ना ही STP जारी करवाई है. जिसका नतीजा या रहा कि राज्य सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान हो रहा है.इसी को लेकर अब कोटा खनन विभाग ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
कोटा खनिज अभियंता जगदीश म्हरावत ने बताया कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ मिट्टी के अवैध खनन के पंचनामे बनाए गए है और लगभग 2 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.खनन विभाग की तरफ से इन कंपनियों को डिमांड नोटिस भी जारी किए गए है. यदि कंपनियों द्वारा ये डिमांड राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
