भारत में कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. मैजूदा समय में रोजाना दो लाख से ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के नियमों में जरा सी भी ढीलाई से मामला बिगड़ सकता है.
ऐसे में केंद्र सरकार फिलहाल जारी पाबंदियों में छूट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं.
सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में कमी आई है.
उन्होंने कहा कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बावजूद, फिलहाल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब भी बहुत अधिक है. लिहाजा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात में सुधार के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाबंदियों में छूट दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे.
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन से लैस बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें. जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें.
इसी के साथ पर्याप्त क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था भी रखें. हालांकि गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है.देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कुछ गिरावट आई है.
दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में अस्पताल में बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार भी हुए हैं. इस बीच कोविड-19 प्रबंधन के लिए ताजा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,73,69,093 हो गए हैं जबकि 3,15,235 लोगों की संक्रमण के मौत हो चुकी है.
