शिरोमणि अकाली दल ने राज्यों को सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता के साथ देश में सही मायने में संघीय ढांचे की स्थापना का आह्वान किया। पार्टी शताब्दी समारोह मना रही है। पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 से पहले की पेंशन योजना को फिर से चालू करने की प्रतिबद्धता के अलावा 50,000 रुपये प्रति एकड़ फसल बीमा योजना को लागू करने की भी घोषणा की।
पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल ने इसे पंजाबियों की जीवित स्मृति में सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अकाली-बसपा गठबंधन 1996 में अपने एकमात्र संयुक्त प्रयास के प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है।शिअद के सौ साल पूरे होने के समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
पार्टी ने पंजाबियों को सही मायने में पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी सरकार देने का संकल्प लिया।बादल ने कहा कि पंजाबियों के सामने चुनाव ‘सीधा और सरल’ है। एक तरफ पंजाबियों के बीच, पंजाबियों के लिए और पंजाबियों द्वारा संचालित सरकार बनानी है या बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित ‘घमंडी कठपुतली’ को लाना है, यह लोगों को तय करना है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा गरीबों और अनुसूचित जातियों को यह बताकर अपमानित करना दुखद है कि वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनकी पहली पसंद नहीं थे।बादल ने कहा अब, वे खुले तौर पर उनके प्रदर्शन का समर्थन करने से इनकार करके और उन्हें अपने सीएम चेहरे के रूप में नाम नहीं देकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इससे पहले, यह प्रचार करके अनुभवी कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के समुदाय को अपमानित किया था कि वह अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्टों को लीक कर दिया कि उनके समुदाय के किसी को भी कांग्रेस पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बना सकती।उन्होंने कहा इस तरह के सांप्रदायिक खेल कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन वे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अरुचिकर और खतरनाक दोनों हैं।
अकाली नेता ने अतीत के खतरनाक दुस्साहस के खिलाफ भारत सरकार को भी चेतावनी दी और कहा कि पंजाब और बाहर शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।सभा को संबोधित करते हुए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की कि किसानों को फसल के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा कवर दिया जाएगा।उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगली शिअद-बसपा गठबंधन सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 पूर्व पेंशन योजना को बहाल करेगी।
