डीडीएमए ने लोगों को राहत देते हुए मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान समाप्त कर दिया है। हालांकि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी होगा।बृहस्पतिवार को उप-राज्यपाल अनिल बैजल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग पर संबंधित विभागों के साथ बैठक की।
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, एनसीडीसी के डॉ. एसके सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में कोरोना के मामलों पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया है।डीडीएमए के कोरोना की गाइड लाइंस में छूट देते हुए दिल्ली के लोगों को और राहत दे दी है।
बैठक में निर्णय लिया गया है कि टेस्टिंग, ट्रेकिंग और वैक्सीन को बढ़ावा देना है और लोगों से अपील की है कि वह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बचाव जारी रखें। हालांकि सूत्रों का कहना है कि डीडीएमए जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्ट लगाने की पाबंदी जारी रख सकती है।
फिलहाल संक्रमण की घटते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा बाकी प्रतिबंध डीडीएमए पहले ही हटा चुका है।केंद्र सरकार देशव्यापी स्तर पर कोरोना के संक्रमण और मृत्युदर में कमी के मध्य कोविड प्रोटोकॉल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च से तमाम तरह के कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क और दो गज की दूरी का नियम अभी बरकरार रहेगा और लोगों को फेसमास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने करीब दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में हाल ही में कहा कि पिछले 24 महीनों में वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्टिंग, निगरानी, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि साथ ही, अब आम जनता भी कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उचित व्यवहार को लेकर काफी जागरूक है।
