Tag Archives: संविधान

सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या विवाद का मामला मध्यस्थ को भेजा जाए या नहीं, अपना फैसला सुना सकता है। बुधवार को हुई सुनवाई में बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच में पांच जज- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पिछली सुनवाई में जस्टिस बोबडे ने कहा था हमने …

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली करेंगी। ममता जंतर-मंतर पर धरने पर भी बैठेंगी। दिल्ली की यह रैली अरविंद केजरीवाल की ओर से बुलाई गई है। 19 जनवरी को उन्होंने कोलकाता में महारैली की थी जिसमें 15 दलों के नेता शामिल हुए थे।  इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा- अखिलेश यादव, आप …

कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा और राज्य के स्थाई निवासी की परिभाषा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई को टालने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है. राज्य …

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े …

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के सेक्युलरिज्म (धर्मनिरपेक्षता) पर दिए एक बयान पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि जिस शख्स को संविधान में भी भरोसा नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने का भी हक नहीं है। विपक्ष ने हेगड़े के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि हेगड़े ने मंगलवार को कर्नाटक में …

केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध प्रवासी हैं और इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने इस मसले पर कहा कोई भी भारत को ह्यूमन राइट्स और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में नहीं सिखा सकता है। बता दें कि भारत से रोहिंग्या लोगों को बाहर किए जाने के प्रस्ताव के विरोध …

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने विदाई संबोधन में कहा मैं पद मुक्त होने की पूर्व संध्या पर मेरे प्रति व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए भारत की जनता, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के हार्दिक आभार से अभिभूत हूं. मैं उनकी विनम्रता और प्रेम से सम्मानित हुआ हूं. मैंने देश को जितना दिया, उससे अधिक पाया है. …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं है। तीन तलाक कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू हो सकता है। पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के बेसिक ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो सकता। बता दें कि हाईकोर्ट ने वाराणसी में तीन तलाक के मामले के बाद दर्ज दहेज हैरेसमेंट केस की सुनवाई …

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है.साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों का मखौल है. संविधान पीठ का फैसला का यह फैसला केन्द्र की मोदी सरकार को मुश्किल में डाल सकता है.शत्रु सम्पत्ति अध्यादेश सहित कई कानून बार-बार अध्यादेश के जरिए आगे बढ़ाए गए हैं. सात में से पांच न्यायाधीशों ने अध्यादेश …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बताया है। तीन तलाक के मुद्दे पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक और महिला अधिकारों के खिलाफ है। खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। गौर हो कि बीते कुछ दिनों से तीन तलाक को …